ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰੈਂਟ (ਹਾਲਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ?ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਟਾਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪੱਈਆ-ਧੇਲੀ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾਉਣ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ‘ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਝੱਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ’ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।