ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨਸ਼ਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 2 ਦਰਜਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ, ਸਮੈਕ, ਭੁੱਕੀ, ਕੋਕੀਨ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ, ਟੀਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇઠਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1500 ਰੁਪਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੱਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲ਼ਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਸਜੀ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ઠਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ઠਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ઠਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 88 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ
ਏਡਜ਼ ਰੋਗੀ ਨਿਕਲੇ 14 ਨਸ਼ੇੜੀ
ਜਗਰਾਉਂ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਐਮਪੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਏਡਜ਼ ਤੇ 13 ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ’। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰਾਲ ਵਾਂਗ ਲਪੇਟਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਰਿੰਜ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾਂ ‘ਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਨ ਸੈਂਪਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।