ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।