ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪੁਣੇ, ਆਈਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੇ ਅਧੀਨ 25 ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, 25 ਕੈਦਖ਼ਾਨਿਆਂ, 25 ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ
