ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐਮਆਈ) ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ (ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।