ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕਿਹਾ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 310 ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 514 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।