ਪਿੰਡ ਆਖਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ), ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 73ਵੀਆਂ ਅਤੇ 74 ਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਬੱਜਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ 24.4 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.9 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 10.7 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਮਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪੁਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬੰਗੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74 ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ-ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ, ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ । ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਧਰੇ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਤਦੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਹੱਥੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।