ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ

ਓਟਾਵਾ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਧੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ‘ਚ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਬਿਲ ਸੀ 24 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਫ਼ੈਲੀ ਅਪਰਾਧੀਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੇਵਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੀਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਸੀ 6 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।