ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 80.44 ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 70.73 ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਹੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਗੁੜ੍ਹਨ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ‘ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ , ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੋਟ ਆਈ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ।ઠਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂઠਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 1967 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 11000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿઠਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਕੁਲ 11000 ਪ੍ਰਾਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 3568 ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1925 ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ 186, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ 221, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ 151 ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 558 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਸਰਕਾਰੀ, 136 ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 340 ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਨਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ, ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਕੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਦੱਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਵੇਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਇੰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌੜੇ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ, ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।