Breaking News
Home / ਭਾਰਤ / 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੀ 10, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
‘ਚ 11 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ 4 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ
ਬਰੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟઠ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਉਥੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫਰਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਾਂਗੇ।

Check Also

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਕਸਟਡੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਘੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ …