ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: ਪ੍ਰਸਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਂਜ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।” ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਰਾਘਵ ਬਹਿਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ੩ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ੩ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’