ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਤੇ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ઠਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਮਨੀਸ਼, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਠ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।