ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਲਈ 7.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ 3.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ।
ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ 23.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।