ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।