ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ઠਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘੜੁੱਕੇ (ਬੱਸ) ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਹੁਣ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ 10 ਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਵਿਚ ਜਲ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਕਰੂਜ਼ : ਸੰਧੂ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਔਸਤਨ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ (ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ) ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5200 ਐਕਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।