ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਭੋਗ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 139 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ   ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪਿਆ ਭੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਟੀਓਜ਼) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ઠਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਟੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।  ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 22 ਡੀਟੀਓਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 78 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮਜ਼) ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ‘ਚ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਟੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।