ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ
ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘੁੱਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਧੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਈਡੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਅਫਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ’ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੀਆਈਐਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾਮਾ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।