ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਲੰਘੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਫਿਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਸ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਬੇਅਦਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ।