ਆਰਟੀਈ 2009 ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਸਿਤੰਬਰ, 2026
ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਨਾਰਾਇਣਾ ਈ-ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 119, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸਦਾ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਖਿਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬਲੌਂਗੀ ਠਾਣੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਆਰਟੀਈ 2009?
ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਨਰੈਣਾ ਈ-ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਨੁਸਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।