ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ 2026,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਵ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਟ ਖੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਅਲੱਗ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤਿ ਐਨ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਕ਼ਤ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਫਸਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਸਿਤੰਬਰ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਪੈਨ ਡਾਊਨ’ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ), ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (ਸਪੀਕਰ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ), ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਗੇ (?) 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਤੂੰ ਡਾਲ ਡਾਲ ਮੈਂ ਪਾਤ ਪਾਤ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ
