ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।