ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਬੈਨ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਰੀਅਲ ਮਨੀ’ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਰੀਅਲ ਮਨੀ’ ਗੇਮਿੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।