Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Check Also
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।