ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੇ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤੇਗਾ ਸਖਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਸ) ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਹੀਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
