ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।