ਚੋਣ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ

ਦੇਵੇਂਦ੍ਰ ਪਾਲ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀਵਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੋਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਵਾਅਦੇ’ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ‘ਵਾਅਦੇ’ ਨੂੰ ‘ਜਾਦੂਈ ਬੂਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੇਤਾ’ ਨੂੰ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ‘ਯਕੀਨ’ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਸਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ’ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਚੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ‘ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਸਤਰ’ (Psephology) ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Psephologist) ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਗਵਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 133ਵੀਂ ઠਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਤਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਭੁੜਕ ਡੰਡਿਓਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਾਂਡ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਹਵਾੜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਰਈਸਵਾਦੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ઠਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ઠਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਵਾਡੋਰ ਆਏਂਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ઠਪਰ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿਕਦੀ ਦੇਖੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਕੇ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਝੱਲਿਆ। ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ‘ਹੋਵਨਹਾਰ ਮਿਟਾਵੇ ਕੌਣ?’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਭਾਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ‘ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ઠਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ‘ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਘਿਓ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਵੰਡਦਾ ਦਿਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਫਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੇਲਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ-ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਅਤੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।