ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 389 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।