ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 584 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1,348 ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ 584 ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 1,602 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ 254 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।