ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।