ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਫ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
