ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲੀਸ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਐੱਸਐਮਐੱਸ’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਓਵਰਲੈਪ’ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 511 ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।