CAA ਤੇ NRC ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ‘ਰੋਸ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

‘ਦਾਦੀਆਂ’ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ‘ਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ) ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 71ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਦਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਏਕੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੀਏਏ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਾਦੀਆਂ’ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 75 ਸਾਲਾ ਸਰਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।’ 82 ਸਾਲਾ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ 90 ਸਾਲਾ ਅਸਮਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ
ਲੰਡਨ : ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਕਟ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।