ਗੁੰਮਨਾਮ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ‘ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ’ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
