ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ

ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।