ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੇਖ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੇਖ

ਲੇਖਕ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ

Article – Hindi – PM on Art 370 J&K

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਣੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਡਾ. ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਠਿਨ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਕਾ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ’, ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਲੰਕ, ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ – ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ – ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ।

ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ- ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਖੇਡ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਫੁਟਬਾਲਰ ਅਫਸ਼ਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਂਡ ਇਟ ਲਾਇਕ ਬੈਕਹਮ’ (‘Bend it like Beckham’) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਏਸ ਇਟ ਲਾਇਕ ਅਫਸ਼ਾਂ’ (‘Ace it like Afshan’) ਹੈ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ- ਇਹ ਚੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ – ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਡੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਭਾਗਯ, ਉਜਵਲਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ (Saubhagya, Ujwala and Ujjwala) ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਵਾਸ, ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਭਰਮ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।