ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਹੀ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਨਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਨਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।