ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀਆਂ 8 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ-2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ‘ਐੱਨਜੀਟੀ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।