ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖਤ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
