ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਜਨਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਫਰੇਜਰ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੌਨ ਫਰੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਜਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੇਜਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3000 ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਐਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖ ਸਕੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।