2035 ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਰਿਸਾਅ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਲਈ 2035 ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਫੰਡਯੋਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਵੱਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ, ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਜਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮਜ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੜ ਨੰਵਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2035 ਤੱਕ ਗੈਰ ਰਿਸਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਗਿਲਬਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।