ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ
ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 131 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ (ਡੀਐੱਮਕੇ), ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਆਪ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸੰਸਦ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ‘ਪਾਵਰ’ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਰ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।