ਧਾਰਾ 370: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਮਲੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁਟਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਨੋਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ (ਸਾਰ ਤੱਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੈ, ਦਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।