‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ-ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਦਰਾਂ ‘ਚ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਵਧੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 101-300 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇਹ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 6.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਰ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 70 ਪੈਸੇ, 101-300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 80 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 35 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ, 101-300 ਲਈ 60 ਤੋਂ 75 ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 95 ਤੋਂ 110 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 5.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਸਪਲਾਈ (20-100 ਕਿਲੋਵਾਟ) ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 5.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ (100-1000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ) ਵਾਲੇ ਆਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਰ 6.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 1000-2500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 6.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6.27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7.04 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 6.22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6.05 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 7.89 ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 8.30 ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 8.33 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6.79 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ 7.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ।