ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਬਦਲੇ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ ਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।