ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਖਤ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।