ਵਾਟਰ ਸੈਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾਟਰ ਸੈਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 172 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1956 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।