ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ.) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3.1 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗਰੁੱਪ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।