ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 70% ਹੋਟਲ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੌਨ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਟਲ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 480 ਹੋਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋਟਲ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਲਾਊਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਰਿਸਟ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲ ਵਾਈਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ : ਪਾਲਿਸੀ 2022
*20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ।
*ਨਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
*25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
*ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ (ਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*ਲੈਂਡ ਕੋਸਟ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਚਾਰ-ਮੁਰੱਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
*ਥ੍ਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ 2017
*ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸੀ।
*ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
*ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀਸੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
*ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
*ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
*ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ) ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
*ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੁਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥ੍ਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਥ੍ਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਐਲਯੂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਉਥੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਵਿਭੋਰ ਗੁਪਤਾ
ਸੀਏ ਵਿਭੋਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ, ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।