ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 5,773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 5,773 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਪਬੰਧ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 385 ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 94, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 902, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 359, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 137, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ 152, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 346, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 260 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ 120, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 191, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 268, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 66, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 172, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 69, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 221, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 305, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 118, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 113, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 257, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 479, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 507 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 252 ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
