ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ; ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ
ਭਾਜਪਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ।